ढाँचा समझौता नहीं है: भारत–अमेरिका व्यापार का अंतर

फ़रवरी में अमेरिका जाने वाली भारतीय वस्तुओं पर घोषित शुल्क 50% से घटकर 18% हुआ। यह निर्यातकों के लिए वास्तविक राहत थी, और इसे ऐसे ही दर्ज करना चाहिए। पर नौ महीने बाद हमें हस्ताक्षरित समझौता नहीं मिला, और एक रिपोर्ट कहती है कि उन शुल्कों के क़ानूनी आधार को अमेरिकी अदालतों में चुनौती मिली है। जो कारोबार महीनों पहले खेप का दाम तय करता है, उसके लिए बदल सकने वाली दर लगभग ऊँची दर जितनी महँगी है। सबक किसी सरकार के कौशल के बारे में नहीं है। यह है कि शिखर पर घोषित ढाँचा प्रक्रिया की शुरुआत है, और जो संख्याएँ गिनी जाती हैं वे हस्ताक्षरित पाठ की हैं।