स्वच्छता: 63% भारतीय सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सुविधा का उपयोग करते हैं, 2015 के 42% से ऊपर — ब्राज़ील और वियतनाम से आगे, चीन और दक्षिण अफ़्रीका से पीछे

विश्व बैंक के आंकड़े, जो WHO/UNICEF संयुक्त निगरानी कार्यक्रम से लिए गए हैं, बताते हैं कि 2024 में भारत की 62.79% आबादी सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं का उपयोग कर रही थी, जो 2015 के 42.48% से लगभग 20 अंक ऊपर है। 'सुरक्षित रूप से प्रबंधित' जान-बूझकर सख़्त मानक है: ऐसा उन्नत शौचालय जो अन्य परिवारों के साथ साझा न हो और जिसका मल-अपशिष्ट सुरक्षित रूप से रोका, निकाला और उपचारित या सुरक्षित तरीके से निपटाया जाए। भारत मेक्सिको (62.75%) के बराबर है और ब्राज़ील (54.96%), वियतनाम (45.37%), बांग्लादेश (37.32%) और थाईलैंड (26.72%) से आगे, पर चीन (68.89%) और दक्षिण अफ़्रीका (73.78%) से पीछे, और जर्मनी (96.77%) व अमेरिका (97.01%) से बहुत दूर। इंडोनेशिया और पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया क्योंकि श्रृंखला में उनके मान नहीं हैं। 2015 से चीन की बढ़त करीब 19 अंक रही, जो भारत के लगभग बराबर है; ब्राज़ील की करीब 8। सूक्ष्म स्तर पर: बाकी 37% भारतीयों के पास ऐसी शौचालय प्रणाली नहीं है जिसका अपशिष्ट शुरू से अंत तक सुरक्षित संभाला जाए, जो पीने के पानी के प्रदूषण और बीमारियों, खासकर छोटे बच्चों के लिए, मायने रखता है। व्यापक स्तर पर: सुधार की रफ़्तार इस समूह में तेज़ों में है, पर पूर्वी एशिया और अमीर अर्थव्यवस्थाओं से दूरी अब भी बड़ी है। पढ़ने का नोट: इस साइट की स्वच्छ भारत प्रविष्टि शौचालय की पहुँच और 2019 में ग्रामीण खुले में शौच से मुक्त घोषणा बताती है, जो 'सुरक्षित रूप से प्रबंधित' से नीचा मानक है। दोनों एक-दूसरे का खंडन नहीं करते। यहाँ कम अंक का मतलब कम शौचालय नहीं है, और यह संकेतक नहीं बताता कि बदलाव किस कार्यक्रम से आया।