वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2026: भारत 145 में से 131वें स्थान पर, दो दशकों में लगभग अपरिवर्तित

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की 20वीं वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2026 में 145 देशों में से 131वां स्थान बरकरार रखा, अपने कुल जेंडर गैप का 64.5% पाट लिया — जो 69.2% के वैश्विक औसत से नीचे है। यह रैंक अलग-थलग नहीं है: भारत बांग्लादेश (79वां, 71.2%) और चीन (96वां, 69.9%) से पीछे है, अमेरिका (76.9%) से कहीं ज़्यादा पीछे है, और आइसलैंड (पहला, 92.6%) से बहुत दूर है — हालांकि पाकिस्तान (143वां, 59.5%) से आगे है। भारत का प्रदर्शन असमान है: शिक्षा प्राप्ति (96.6% पाटी गई) और स्वास्थ्य व अस्तित्व (95.6%) में यह वैश्विक औसत के करीब है, और राजनीतिक सशक्तिकरण में 67वें स्थान पर है (हालांकि इस उप-सूचकांक में दुनिया भर में औसतन बहुत कम अंतर पाटा गया है)। लेकिन आर्थिक भागीदारी व अवसर में भारत का स्कोर सिर्फ़ 41.2% है — यही वह उप-सूचकांक है जो समग्र रैंक को सबसे ज़्यादा नीचे खींचता है। एक सामान्य भारतीय परिवार के लिए इसका सीधा मतलब है: इस साइट की अपनी महिला श्रम बल भागीदारी प्रविष्टि जो दिखाती है, ठीक वही यहां भी झलकता है — महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर लगभग दोगुनी होकर 41.7% हुई है, लेकिन इसमें ज़्यादातर हिस्सा अवैतनिक पारिवारिक श्रम या स्वरोज़गार का है, नियमित वेतन वाली नौकरी का नहीं (सिर्फ़ लगभग 9.3%) — यानी बहुत-सी महिलाएं काम तो कर रही हैं, पर उस काम का सीधा नकद फ़ायदा घर तक कम ही पहुंच रहा है। बड़ी तस्वीर में, लगातार निचली रैंक वाली एक बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी आधी आबादी की आर्थिक क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही — बहुपक्षीय संस्थाएं अक्सर इसे मानव-पूंजी उपयोग और लंबी अवधि के आर्थिक विकास से जोड़कर देखती हैं। भारत का अपना स्कोर बीते वर्षों में धीरे-धीरे बढ़ा है, पर यह तुलना ईमानदारी से यही दिखाती है कि यह बढ़त ज़्यादातर साथी देशों के मुकाबले अब भी पीछे से शुरू हो रही है, और रैंक दो दशकों में शायद ही हिली है।