सुप्रीम कोर्ट ने आधार की मूल संवैधानिकता बरकरार रखी, बैंक-मोबाइल से अनिवार्य लिंकिंग रद्द की

देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कल्याण योजनाओं के लिए आधार संवैधानिक है, लेकिन एक साफ सीमा खींची: कोई बैंक, कोई मोबाइल कंपनी और कोई स्कूल आधार को अनिवार्य नहीं बना सकता।

मामला और इसमें क्या दांव पर था

आधार अधिनियम, 2016 ने उस बायोमेट्रिक पहचान संख्या को कानूनी आधार दिया, जिसे UIDAI 2009 से जारी कर रहा था — मुख्य रूप से सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी भुगतान सीधे सत्यापित लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने इस अधिनियम को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि इसका अनिवार्य, लगभग-सार्वभौमिक बायोमेट्रिक डेटा संग्रह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है और राजकीय निगरानी का वास्तविक ख़तरा पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ — मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, ए.एम. खानविलकर, डी.वाई. चंद्रचूड़ और अशोक भूषण — ने इस मामले की सुनवाई की और 26 सितंबर 2018 को फैसला सुनाया।

बहुमत ने क्या बरकरार रखा

4:1 के बहुमत से (न्यायमूर्ति सीकरी ने मुख्य न्यायाधीश, स्वयं और न्यायमूर्ति खानविलकर की ओर से फैसला लिखा, जबकि न्यायमूर्ति भूषण ने अलग से सहमति जताई), कोर्ट ने आधार अधिनियम की मूल योजना को संवैधानिक ठहराया। कोर्ट ने पाया कि पहचान सत्यापन के लिए सीमित बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा जुटाना, और अधिनियम की धारा 7 के तहत सरकारी सब्सिडी, लाभ व सेवाओं को आधार से जोड़ना, एक वैध राजकीय उद्देश्य पूरा करता है और कोर्ट द्वारा 2017 के निजता के अधिकार वाले फैसले (जो न्यायमूर्ति पुट्टस्वामी द्वारा ही दायर किया गया था) में तय की गई आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है।

कोर्ट ने क्या रद्द किया

उसी बहुमत ने अधिनियम की धारा 57 को रद्द कर दिया, जो निजी कंपनियों और व्यक्तियों को अपनी सेवाओं के लिए आधार सत्यापन मांगने की अनुमति देती थी — यही वह प्रावधान था जिसका सहारा बैंक और मोबाइल कंपनियां लेती थीं। कोर्ट ने यह भी असंवैधानिक ठहराया कि बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम कार्ड लेने या रखने, या स्कूल में दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य बनाया जाए। नतीजा यह हुआ कि आधार सरकारी कल्याण योजनाओं तक पहुंचने के लिए अनिवार्य रह सकता था, लेकिन बैंकिंग, टेलीकॉम या शिक्षा के लिए नहीं।

असहमति: न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की राय

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ पूरे बहुमत से असहमत रहे — पीठ में एकमात्र असहमति की आवाज़। उनका मानना था कि आधार अधिनियम पूरी तरह असंवैधानिक है — न सिर्फ निजता और आनुपातिकता के आधार पर (उनका तर्क था कि इस योजना की बनावट से प्रोफाइलिंग और निगरानी का असली ख़तरा पैदा होता है), बल्कि एक प्रक्रियात्मक आधार पर भी: उन्होंने पाया कि संसद ने इस अधिनियम को गलत तरीके से 'मनी बिल' के रूप में पास किया, जिससे राज्यसभा की इसे संशोधित या खारिज करने की शक्ति को दरकिनार किया गया — और यह उनके अनुसार संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य था। इस साइट के इस नियम के अनुसार कि किसी निर्णीत मामले का पूरा फैसला रिपोर्ट किया जाए, यह असहमति भी ईमानदार रिकॉर्ड का हिस्सा है, भले ही यह बहुमत में न रही हो।

माइक्रो: एक सामान्य उपयोगकर्ता के लिए क्या बदला

ज़्यादातर भारतीयों के लिए रोज़मर्रा का व्यावहारिक असर सरकार और याचिकाकर्ताओं दोनों के दावों से कहीं संकरा था। राशन, रसोई गैस सब्सिडी या छात्रवृत्ति पाने वाले किसी व्यक्ति को इन्हें पाने के लिए अब भी आधार चाहिए था। लेकिन फैसले के बाद — और 2019 में संसद द्वारा निजी क्षेत्र में उपयोग को स्वैच्छिक व ऑफ़लाइन-सत्यापन आधारित बनाने वाले संशोधन के बाद — कोई व्यक्ति आधार नंबर दिए बिना बैंक खाता खोल सकता था या सिम कार्ड ले सकता था, और किसी स्कूल को अब आधार न होने पर किसी बच्चे को दाखिला देने से इनकार करने का अधिकार नहीं रहा।

मैक्रो: डिजिटल-पहचान क्षमता, एक ईमानदार सीमा के साथ

इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अक्सर इस उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि कैसे किसी सर्वोच्च अदालत ने सरकार द्वारा चलाई जा रही बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली पर न्यायिक रूप से लागू होने वाली सीमाएं तय कीं — भारत ने यह पहचान अवसंरचना स्वयं बनाई और इसे स्वयं ही नियंत्रित करता है, और इस फैसले ने तय किया कि इसका निजी क्षेत्र से जुड़ा हिस्सा किन सीमाओं में बंधा रहेगा — एक उदाहरण जिसे राष्ट्रीय डिजिटल-पहचान प्रणाली बना रहे अन्य देशों ने भी देखा-परखा है। ईमानदार सीमा यह है कि इस एक फैसले ने हर निजता सवाल का हल नहीं दिया — समर्पित डेटा-सुरक्षा कानून (डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट) पांच साल बाद, 2023 में ही आया, और कल्याण-वितरण की दक्षता व बायोमेट्रिक निगरानी के जोखिम के बीच वह तनाव, जिसे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की असहमति ने उठाया था, इस एक फैसले से सुलझा नहीं बल्कि आज भी बहस का विषय बना हुआ है।